मराठी पर हिंदी थोपने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, भाषा विवाद पर फिर बोले राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को कहा कि हिंदी भले ही व्यापक रूप से बोली जाती हो, लेकिन यह अन्य राज्यों पर थोपी जाने वाली राष्ट्रीय भाषा नहीं है और इसे मराठी से ऊपर रखने की कोशिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मनसे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए तीसरी भाषा के रूप में हिंदी थोपने का विरोध करने में सबसे आगे रही है। स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी शुरू करने के बढ़ते विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने त्रिभाषा नीति के क्रियान्वयन पर दो सरकारी आदेश वापस ले लिए हैं।

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषा नीति पर आगे का रास्ता सुझाने के लिए शिक्षाविद् नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा, “लोग 150 से 200 साल पुरानी हिंदी भाषा को मराठी से बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इतिहास 3,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह अस्वीकार्य है और मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा।” उन्होंने ऐसी भाषाई विविधता वाले देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में ब्रांड करने की वैधता पर सवाल उठाया।

 

मनसे प्रमुख ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है जिसे दूसरे राज्यों पर थोपा जाए। इस तरह की जबरदस्ती ठीक नहीं है। फडणवीस सरकार ने 16 अप्रैल को एक जीआर जारी किया, जिसमें अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बना दिया गया। विरोध के बीच, सरकार ने 17 जून को संशोधित जीआर जारी किया।