मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में 25,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से संबंधित एक मामले को शुक्रवार को बंद करने की मांग की।
इस मामले में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी आरोपियों में शामिल हैं।
विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ इस कथित घोटाले से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकाडे के समक्ष एक सी सारांश रिपोर्ट दायर की।
अदालत इस मामले पर 15 मार्च को सुनवाई करेगा। अदालत अब यह तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या एजेंसी को जांच जारी रखने और आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया जाए।
पुलिस द्वारा सी सारांश रिपोर्ट तब जारी की जाती है जब तथ्यों की गलती के कारण कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है, अथवा अपराध नागरिक प्रकृति का होता है।
अभियोजन पक्ष ने 20 जनवरी को इस मामले में दूसरी क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नयी जांच के बाद भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। ईओडब्ल्यू ने सितंबर 2020 में अपनी पहली क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया था।
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