महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बुधवार को मालेगांव में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जारी किए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के बारे में भाजपा नेता किरीट सोमैया के आरोपों की एसआईटी जांच के आदेश दिए है। महाराष्ट्र गृह विभाग ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व नासिक के डीआइजी करेंगे और जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी एसआईटी में होंगे। एसआईटी जांच कर समस्या पर अंकुश लगाने के उपायों के साथ रिपोर्ट देगी।
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2 जनवरी को, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मालेगांव के लगभग 1,000 लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए खुद को बांग्लादेशी रोहिंग्या के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने आगे कहा कि नासिक कलेक्टर और नासिक नगर निगम ने मामले की पूरी समीक्षा शुरू कर दी है। उन्होंन कहा कि मैंने पाया है कि एक घोटाला किया गया था जहां मालेगांव के लगभग 1,000 लोगों ने खुद को बांग्लादेशी रोहिंग्या के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया, तहसीलदार से मुलाकात की और जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया। अब नासिक कलेक्टर और नासिक नगर निगम ने मामले की पूरी समीक्षा शुरू कर दी है।
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वहीं, दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने एक संगठित आव्रजन सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के बाद पांच अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और भारतीय पहचान हासिल करने में मदद करते थे, क्योंकि सहयोगियों ने उन्हें जाली आधार और मतदाता कार्ड जैसी भारतीय आईडी तैयार करने में मदद की थी। जांच से अवगत अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पांच अवैध प्रवासी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बरेली में रह रहे थे, जबकि सात भारतीय नागरिक दिल्ली और नोएडा के निवासी थे, जो जाली भारतीय आईडी तैयार करने में शामिल थे।
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