गृहमंत्री शाह ने कहा कि राज्य में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है. गृह और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री शाह ने जम्मू-कश्मीर के विकास और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की.
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