Chinese apps के खिलाफ तलाशी में ED ने जब्त किए 123 करोड़, 10 स्थानों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने चीनी-नियंत्रित सट्टेबाजी और ऋण ऐप्स के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में 10 स्थानों पर तलाशी के बाद 123 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि जब्त कर ली है। ईडी के एक बयान के अनुसार, 23 और 24 फरवरी को NIUM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के मुंबई स्थित परिसरों, Xoduz सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विक्रह ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फ्यूचर विज़न मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई में मेसर्स अप्रीकिवी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और कोच्चि में राफेल जेम्स रोज़ारियो मेसर्स पर तलाशी ली गई। 

ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल उपकरण, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए कई बैंक खाते और आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों का विवरण भी बरामद और जब्त किया गया। ईडी ने विस्तार से बताया कि तलाशी का उद्देश्य केरल में कई खातों के समूह के माध्यम से अवैध ऑनलाइन ऋण/जुआ/सट्टेबाजी ऐप्स के मामले में अपराध की आय का पता लगाना और उसका पता लगाना था। चीनी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित ऑनलाइन ऋण, जुआ या सट्टेबाजी ऐप्स के माध्यम से शोषण और धोखाधड़ी के आरोपों के संबंध में केरल और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी।

ईडी ने बताया कि उपरोक्त ऐप्स/अन्य प्लेटफार्मों से उत्पन्न अपराध की आय को भुगतान एग्रीगेटर्स का उपयोग करके केरल राज्य के विभिन्न बैंकों में खोले गए खातों के माध्यम से एकत्रित और शोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई सहित कई राज्यों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से एकत्र किए गए धन को सिंगापुर से सॉफ्टवेयर के नकली आयात और विदेशी मुद्रा मुद्रा खरीद के खिलाफ क्रिप्टोकरेंसी जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर भेजा जा रहा था। ईडी ने खुलासा किया कि आरोपियों ने भारत में कई फर्जी इकाइयां स्थापित की थीं और अपराध से प्राप्त आय को सिंगापुर में स्थापित फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित करने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। बयान में कहा गया है कि ये सिंगापुर की शेल इकाइयां भारत में शेल भारतीय इकाइयों के नाम पर सॉफ्टवेयर/अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए फर्जी चालान जारी करेंगी, जहां अपराध की आय पहले से ही एकत्र की गई होगी।